अलग उत्तराखंड राज्य की नींव ही रोजगार के सवाल पर पड़ी थी. अब राज्य बनने के बाइस साल बाद, यही सवाल मछली बाजार के कोलाहल में बदल गया है. ऐसा कोलाहल जहां हर कोई सरकारी नौकरियों की बोली लगा रहा है. भर्ती परीक्षाओं को आयोजित करने वाले आयोगों से पेपर यूं लीक हो रहे हैं जैसे बच्चों के गुब्बारों से हवा लीक होती है. सबसे दिलचस्प मामला, तो उत्तराखंड विधानसभा का है. जिसमें भर्ती लीक होकर भी सिर्फ़ ‘प्रिविलेज्ड चाइल्ड’ तक ही पहुंच पाती है. यानि नेता, अफसर, और पत्रकारों के बच्चे, पत्नियां, भाई, भतीजे आदि.
