उत्तराखंड को उतंण-दंड करके ही मानेगी सरकार.

राज्य गठन के 24 साल बाद आज स्थिति ऐसी आ गई है जैसे मौजूदा सरकार ने अपने सभी कारिंदों को बाक़ायदा व्हिप जारी करते हुए कह दिया हो कि ख़बरदार, कोई भी अगर इस प्रदेश की मवासी पूरी तरह घाम लगाने से पहले रुका तो उसे सौं है. ऐसा शायद ही कोई कुकर्म बाक़ी रह गया है जो मौजूदा सरकार में नहीं हो रहा. बीते एक पखवाड़े में ही सत्ताधारी पार्टी के दो नेताओं पर यौन शोषण के आरोप लग चुके हैं, सरकार के एक मंत्री पर भ्रष्टाचार और आय से अधिक सम्पत्ति के आरोप विकराल हो रहे हैं लेकिन सरकार इसकी जांच करना तो दूर निर्लज्ज मौन धारण किए बैठी है, सत्ता धारी पार्टी के एक विधायक साहब के भाई ज़िंदा कारतूसों के साथ भारत-नेपाल बॉर्डर पर धरे जा रहे हैं, प्रदेश में हो रही लूट, बलात्कार और हत्याओं की घटनाएं क़ानून व्यवस्था के जकबकाने की गवाही दे ही रही हैं, सरकारी टेंडरों का मंत्री जी के बेटे के नाम खुलना भी आम सी बात हो गई है और तमाम सरकारी नोटिंग्स को पुठ-पुंजया ढ़ूँग की तरह फ़ुंड़ चुल्या कर मुख्यमंत्री जी दागी अफ़सरों को ऐसी-ऐसी मलाईदार पोस्टिंग दे रहे हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत को बीच में आ कर कहना पड़ रहा है कि चुचौं, कुछ तो शर्म करो.